भोपाल, हाल ही हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल में मध्यप्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव ने जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को अपने विभाग जनसंपर्क का नया आयुक्त बनाकर कमान सोंपी है। आयुक्त जनसंपर्क का पद न केवल आमजन और सरकार के मध्य सेतु का कार्य करता है वरन इसको मुख्यमंत्री का सबसे भरोसेमंद पद भी माना जाता है। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना की यह नियुक्ति उनके सख्त प्रशासनिक निर्णयों, नवाचार और कुशल, पारदर्शी  कार्यशैली का परिणाम मानी जा रही है। नवागत आयुक्त जनसंपर्क दीपक कुमार सक्सेना ने संचालनालय में पदभार ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में शिष्टाचार भेंट की।

नैतिक साहस के बलबूते, अपने नवाचारों और जनहितेषी दृष्टिकोण के माध्यम से कठोर निर्णय लेकर जनमानस पर एक स्थायी छाप छोड़ने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने न केवल प्रशासनिक तंत्र को नई दिशा दी, बल्कि जनता की जरूरतों और अधिकारों को केंद्र में रखकर ऐसे कदम उठाए जो मील का पत्थर बन गए। उनके अविस्मरणीय कार्यकाल में लागू की गई योजनायें नजीर बनकर सामने आ रही है। जिनमे शिक्षा-क्षेत्र में पारदर्शिता, निजी संस्थानों की जवाबदेही तय करना, रिकॉर्ड-रूम का डिजिटलीकरण, माफिया और घोटालों पर अंकुश, और जनसुनवाई जैसी महत्त्व पूर्ण पहल इस बात का प्रमाण हैं कि यदि इच्छाशक्ति प्रबल हो तो एक अधिकारी जनता के जीवन में ठोस बदलाव ला सकता है। उनकी कार्यशैली यह भी दर्शाती है कि कठोर अनुशासन और मानवीय संवेदनशीलता दोनों ही साथ-साथ चल सकते हैं।

वर्तमान में मध्यप्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव ने उन्हें आयुक्त जनसंपर्क के पद पर पदस्थ करके उनकी प्रशासकीय क्षमताओ का मूल्यांकन कर विश्वास जताया और अपनी टीम में शामिल किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जबलपुर में उनकी योजनाओ राजस्व रिकार्ड का डिजिटल संधारण, फर्टिलाइजर वितरण टोकन प्रणाली के प्रभावीकरण पर प्रदेश के सभी कलेक्टरों से कहा था की, इस व्यवस्था से सीखें। प्रशासनिक तंत्र में खलबली मचा देने वाले वाले सख्त कदम उठाकर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने आमजन के बीच एफआईआर वाले कलेक्टर के रूप में अपनी छवि बनाई, 400 से ज्यादा सरकारी अफसर, कर्मचारी और घोटालेबाजो पर, 80 से अधिक एफआईआर दर्ज कराई गई।

प्रशासनिक शैली जो नजीर बनी - 2010 बैच के आईएएस दीपक कुमार सक्सेना की कार्यशेली ने दर्शाया है की भारत के प्रशासनिक तंत्र में आईएएस अधिकारियों की भूमिका केवल नीतियों को लागू करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनका दृष्टिकोण और कार्यशैली ही आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर बनती है। शिक्षा-क्षेत्र में सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता, और जनता के अधिकारों की रक्षा—इन तीनों मोर्चों पर उनके साहसिक कदमों ने मध्यप्रदेश सहित पूरे देश में सुर्खियाँ बटोरी हैं।

शिक्षा-क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्रवाई  - दीपक कुमार सक्सेना ने जबलपुर में कलेक्टर रहते हुए निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली और किताब-यूनिफॉर्म के कारोबार पर सीधा प्रहार किया।  जिसमे चार प्रमुख निजी स्कूलों के खिलाफ़ जाँच कर उन्हें 38 करोड़ रुपये अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया। यह मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि देश में भी एक दुर्लभ उदाहरण था, जहाँ प्रशासन ने इतने बड़े पैमाने पर अभिभावकों को राहत दिलाई।  स्कूल माफिया पर नकेल कस, किताबों, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं में कृत्रिम महँगाई और गठजोड़ को तोड़ा। 11 स्कूलों व दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। यह कदम साफ संदेश देता है कि शिक्षा-क्षेत्र को भी जवाबदेही से बाहर नहीं रखा जा सकता।  उनका यह कार्य भी समूचे देश में सराहा गया और इस मॉडल को देशभर में लागू करने की मांग उठने लगी।

पारदर्शिता और रिकॉर्ड-रूम का डिजिटलीकरण  - दीपक कुमार सक्सेना की सोच केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं रही। उन्होंने प्रशासनिक तंत्र को अधिक सक्षम और पारदर्शी बनाने के लिए रिकॉर्ड रूम डिजिटलीकरण की पहल की।  जिसमे पुराने दस्तावेज़ों को डिजिटल स्वरूप में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ की जिससे उन्हें आसानी से खोजने के साथ ही भ्रष्टाचार और फाइलों के “गायब” होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके और नागरिक सेवाओं की समयबद्धता में सुधार हो सके।  

माफिया और घोटालों के विरुद्ध सख़्त रुख  अपनाकर जबलपुर कलेक्टर रहते हुए  “स्कूल माफियाओं” के साथ-साथ धान, मेडिकल, वेयरहाउस और खाद घोटाले जैसे मामलों पर भी निर्णायक कदम उठाए। धान उपार्जन और भंडारण में गड़बड़ी उजागर की।  मेडिकल/फर्टिलाइज़र आपूर्ति में अनियमितताओं की जांच शुरू करवाई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और वेयरहाउसिंग में पारदर्शिता बढ़ाई। अपने कठोर निर्णयों के कारण एफआईआर वाले कलेक्टर के नाम से पहचाने जाने लगे, उनके कार्यकाल में 80 से अधिक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिनमें 400 से ज्यादा सरकारी अफसर, कर्मचारी और घोटालेबाज शामिल थे मूंग घोटाले और राशन घोटाले पर भी कड़ी कार्रवाई की। दोनों ही मामलों में उन्होंने10-10 एफआईआर दर्ज करवाई, उनकी इस सक्रियता ने स्पष्ट कर दिया कि वे मीडिया की सच्ची रिपोर्टिंग को गंभीरता से लेते हैं और उसे ठोस कार्रवाई में बदलने की क्षमता रखते हैं।

जनसुनवाई और त्वरित न्याय  - उनकी प्रशासनिक शैली का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू रहा—शिकायतों पर त्वरित संज्ञान और समाधान।  हर हफ्ते नियमित जनसुनवाई की व्यवस्था।  शिकायतों के निस्तारण की समयसीमा तय की।  विभागीय समन्वय को मजबूत किया।  योजनाओं की पारदर्शी जानकारी आमजन को दी।  सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर प्रशासन को “फेसलेस” और “पेपरलेस” बनाने की कोशिश के साथ ही उन्होंने प्रशासनिक जगत को यह दिखाया कि, साहसिक और पारदर्शी कदम उठाने पर जनता का समर्थन मिलता है।  एक कलेक्टर/प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा जैसी “संवेदनशील” सेवाओं में भी जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है।  डिजिटलीकरण, जनसुनवाई, और माफिया-विरोधी अभियान एक साथ चल सकते हैं।  इन कार्यों के बाद मध्यप्रदेश के कई जिलों और अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के मॉडल अपनाने की कोशिश की।  

चुनौतियाँ और उनका सामना - बड़े पैमाने पर ऐसे कदम उठाने में विरोध और दबाव आना स्वाभाविक है। निजी स्कूलों और उनके गठजोड़ ने प्रशासनिक आदेशों को अदालत में चुनौती दी, मीडिया में भी लॉबिंग की।  लेकिन दीपक सक्सेना ने हर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रशासनिक फैसलों को मजबूती से कायम रखा। यह उनकी कानूनी समझ, दृढ़ निश्चय और टीम-वर्क की क्षमता को दर्शाता है।  

आज जब हम “नजीर” शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका आशय होता है, ऐसा उदाहरण जिसे देखकर अन्य लोग सीखें। 2010 बैच के आईएएस दीपक कुमार सक्सेना ने दिखाया कि एक ईमानदार, दूरदर्शी और सक्रिय अधिकारी कैसे शिक्षा से लेकर प्रशासन तक कई क्षेत्रों में बदलाव ला सकता है।  उन्होंने शिक्षा-क्षेत्र को जवाबदेह बनाया।  प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत किया।  जनता के विश्वास को पुनर्जीवित किया।  

यही कारण है कि उनकी योजनाएँ और कार्यशैली केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि लोकहित में एक स्थायी नजीर बन गए हैं।  

दीपक कुमार सक्सेना का व्यक्तित्व किसी ऐसे दीपक की तरह है, जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। उनका प्रशासनिक आचरण कठोर अनुशासन और संवेदनशीलता का अद्भुत संगम है, मानो एक ओर कड़ी धूप में खड़ा वटवृक्ष और दूसरी ओर अपनी छाया में शरण देता हुआ पेड़। जनता के हित में लिए गए उनके निर्णय केवल आदेश नहीं, बल्कि नैतिक संकल्प और सामाजिक प्रतिबद्धता की कविताएँ हैं। इस कारण उनका नाम प्रशासनिक सेवाओं के इतिहास में प्रेरणास्रोत के रूप में अंकित है।

दीपक कुमार सक्सेना के प्रशासनिक जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी भी पद की वास्तविक शक्ति जनता के विश्वास और ईमानदारी से किये गए कार्यो में निहित होती है। उन्होंने दिखाया कि पारदर्शिता और जवाबदेही केवल आदर्श नहीं, बल्कि ठोस नीति और कार्रवाई के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। शिक्षा से लेकर प्रशासनिक सुधार तक उनके साहसिक कदम न केवल तत्कालिक राहत देने वाले थे, बल्कि उन्होंने एक दीर्घकालीन व्यवस्था-परिवर्तन का रास्ता भी खोला। आज जब हम “नजीर” शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसका अर्थ केवल उदाहरण भर नहीं रह जाता, बल्कि प्रेरणा, साहस और प्रतिबद्धता का प्रतीक बन जाता है। दीपक कुमार सक्सेना की कार्यशैली इस प्रतीक का जीवंत उदाहरण है—ऐसा अधिकारी, जो केवल आदेश नहीं देता, बल्कि समाज में विश्वास और बदलाव की किरण भी जगाता है।