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कलेक्टर के एक्शन के बाद जागा कृषि विभाग

18-11-2026  Vidisha Bharti Desk  23 views
कलेक्टर के एक्शन के बाद जागा कृषि विभाग

वसीम कुरैशी सांची/रायसेन। कलेक्टर रोहित सिसोनिया के निर्देश और सख्ती के बाद आखिरकार जिला कृषि विभाग ने रतनपुर के वन पट्टाधारी किसानों की उर्वरक संबंधी समस्या के निराकरण की पहल की है। बुधवार को सांची विकासखंड के ग्राम रतनपुर में विभाग की ओर से शिविर आयोजित किया गया, जिसमें किसानों की मौजूदगी में ई-टोकन बुकिंग में आ रही तकनीकी और प्रक्रियागत अड़चन को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

दरअसल, ग्राम रतनपुर के वन पट्टाधारी किसानों ने जनसुनवाई में कलेक्टर रोहित सिसोनिया के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि ई-टोकन बुक नहीं होने के कारण उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का कहना था कि खेती के लिए उर्वरक की आवश्यकता होने के बावजूद ऑनलाइन व्यवस्था में आ रही परेशानी के चलते वे खाद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने उप संचालक कृषि केपी भगत को मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को फटकार भी लगाई थी।

शिविर में तैयार की गई किसानों की सूची

कलेक्टर के निर्देश के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को रतनपुर पहुंचकर शिविर लगाया। यहां वन पट्टाधारी किसानों से संबंधित जानकारी जुटाई गई और विशेष प्रयोजन के तहत ई-टोकन बुकिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई पूरी की गई। अधिकारियों ने किसानों की मौजूदगी में उनकी सूची तैयार की, ताकि पात्र किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में आ रही बाधा दूर की जा सके।

शिविर के दौरान तैयार की गई किसानों की सूची भूमि अनुमोदन के लिए एसडीएम रायसेन मनीष शर्मा को भेजी गई है। अब किसानों को भूमि अनुमोदन का इंतजार है। प्रशासनिक स्तर पर अनुमोदन मिलने के बाद ई-टोकन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

अनुमोदन के बाद डबललॉक केंद्र से मिलेगा खाद

विभागीय जानकारी के अनुसार, एसडीएम से भूमि अनुमोदन प्राप्त होते ही संबंधित किसानों के ई-टोकन बुक किए जाएंगे। इसके बाद किसानों को रायसेन स्थित डबललॉक केंद्र से नगद भुगतान पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रक्रिया से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो ई-टोकन बुक नहीं होने के कारण अब तक खाद प्राप्त करने में परेशानी का सामना कर रहे थे।

फिलहाल शिविर में प्रारंभिक कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन किसानों को वास्तविक राहत भूमि अनुमोदन और ई-टोकन बुकिंग के बाद ही मिल सकेगी। ऐसे में अब किसानों की नजर एसडीएम स्तर से होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। जनसुनवाई में शिकायत के बाद जिला प्रशासन की पहल से समस्या के समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। उम्मीद है कि अनुमोदन की कार्रवाई शीघ्र पूरी होने पर किसानों को समय पर उर्वरक मिल सकेगा।


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