भोपाल। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भोपाल में पदस्थ नगर तथा ग्राम निवेश (TNCP) के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को निलंबित कर दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अदालत की गरिमा और मर्यादा के विपरीत आचरण करने के मामले में शासन ने यह कार्रवाई की है। सुनवाई के दौरान अधिकारी की वर्चुअल उपस्थिति को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी और उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के संबंध में नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
यह मामला 27 अक्टूबर 2026 को जबलपुर हाईकोर्ट में हुई ऑनलाइन सुनवाई से जुड़ा है। न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ के समक्ष मेसर्स जीएसबी कंस्ट्रक्शन की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। बताया गया कि वे बिस्तर पर लेटे हुए और हाफ पैंट पहने नजर आए। सुनवाई के दौरान वे कैमरे के सामने अपनी शर्ट के बटन बंद करते भी दिखाई दिए।
अदालत ने आचरण को माना मर्यादा के विपरीत
हाईकोर्ट ने एक जिम्मेदार शासकीय अधिकारी की इस तरह की उपस्थिति को गंभीरता से लिया। अदालत ने इसे न्यायालय की गरिमा और स्थापित शिष्टाचार के अनुरूप नहीं माना। न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने अधिकारी से पूछा कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। इसके लिए उन्हें चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने राज्य सरकार से भी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी देने को कहा था। इसी घटनाक्रम के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने गजभिये को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
भूमि उपयोग विवाद से जुड़ा है पूरा मामला
इस प्रकरण की पृष्ठभूमि मेसर्स जीएसबी कंस्ट्रक्शन की जमीन के भूमि उपयोग से जुड़े विवाद से संबंधित है। कंपनी की ओर से अदालत में यह मुद्दा उठाया गया था कि मास्टर प्लान में उसकी जमीन का उपयोग आवासीय दर्ज है, जबकि विभागीय रिकॉर्ड में इसे औद्योगिक बताया जा रहा है। कंपनी ने इस विसंगति को दूर करने के लिए संबंधित विभाग में आवेदन किया था।
आरोप था कि आवेदन पर लंबे समय तक उचित कार्रवाई नहीं हुई। विभागीय स्तर पर समाधान नहीं मिलने के बाद कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी मामले में अदालत ने संबंधित अधिकारी से अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
9 अक्टूबर को मांगी गई थी अनुपालन रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2026 को अमित कुमार गजभिये को मामले में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने और कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा था। 27 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान ही उनका आचरण सामने आया, जिसके बाद अदालत ने इस पर आपत्ति दर्ज की।
अदालत ने केवल अधिकारी की उपस्थिति के तरीके पर ही नाराजगी नहीं जताई, बल्कि मूल भूमि उपयोग विवाद के निराकरण को लेकर भी निर्देश दिए। कंपनी के आवेदन और भूमि उपयोग संबंधी रिकॉर्ड की विसंगति पर निर्धारित समय-सीमा में निर्णय लेने की बात कही गई।
30 नवंबर को अगली सुनवाई, शासन को देनी है कार्रवाई की जानकारी
इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। अदालत के समक्ष शासन को अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई की स्थिति भी स्पष्ट करनी है। इससे पहले ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अमित कुमार गजभिये को निलंबित कर दिया है।
शासकीय अधिकारियों के आचरण पर उठा सवाल
इस घटनाक्रम ने ऑनलाइन न्यायिक सुनवाई में शामिल होने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी और पेशेवर आचरण को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली सुनवाई भी न्यायालय की औपचारिक कार्यवाही का हिस्सा होती है। ऐसे में इसमें शामिल होने वाले अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अदालत की गरिमा, अनुशासन और शिष्टाचार का पालन करें।
फिलहाल अमित कुमार गजभिये के निलंबन की कार्रवाई के बाद अब 30 नवंबर को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान अदालत के समक्ष शासन की कार्रवाई और मूल भूमि उपयोग विवाद में हुई प्रगति की जानकारी रखी जाएगी। अधिकारी को जारी आपराधिक अवमानना नोटिस पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर भी नजर रहेगी।
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