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बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

17-11-2026  Vidisha Bharti Desk  27 views
बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। वर्ष 2002 के चर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को राहत देते हुए उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों के 17 साल से अधिक समय जेल में बिताने और उनमें से एक की गंभीर दिव्यांगता सहित अपील में विचारणीय तथ्यात्मक एवं कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखा। हालांकि, इस फैसले का अर्थ दोषियों को बरी किया जाना नहीं है। उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।

जिन दो दोषियों को राहत मिली है, उनके नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोधिया हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया था। आदेश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद सार्वजनिक हुआ। अदालत ने दोनों को संबंधित ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर जमानत देने का निर्देश दिया है।

17 साल से अधिक की कैद और दिव्यांगता का आधार

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने दलील दी कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। उसकी शारीरिक स्थिति को भी सजा निलंबित करने के अनुरोध के समर्थन में रखा गया।

बचाव पक्ष ने यह तर्क भी दिया कि दोनों की अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे सवाल हैं, जिन पर शीर्ष अदालत द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। दलीलों के दौरान यह भी कहा गया कि एक दोषी का नाम प्रारंभिक एफआईआर में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था।

अदालत ने अपने आदेश में दोनों दोषियों की लंबी कैद, एक की गंभीर दिव्यांगता और अपील में विचारणीय मुद्दों का उल्लेख करते हुए उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित करने तथा जमानत देने का आदेश दिया।

केंद्र सरकार ने किया था जमानत का विरोध

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का विरोध किया। सरकार की ओर से अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा गया कि मामला सामूहिक दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा है। ऐसे में दोषियों को राहत देने के अनुरोध पर विचार करते समय अपराध की प्रकृति और गंभीरता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपील में विचारणीय तथ्यों और कानूनी प्रश्नों के साथ दोषियों की जेल में बिताई अवधि तथा एक दोषी की दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए सजा निलंबित करने का निर्णय लिया।

2024 में 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई रद्द कर चुका है सुप्रीम कोर्ट

बिलकिस बानो मामले में यह घटनाक्रम जनवरी 2024 के उस ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा मामले के 11 दोषियों को दी गई समयपूर्व रिहाई की छूट रद्द कर दी थी। ये सभी दोषी 15 अगस्त 2022 को जेल से बाहर आए थे। उनकी रिहाई को चुनौती दिए जाने के बाद शीर्ष अदालत ने 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था और दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया था।

उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सजा में छूट देने का अधिकार उस राज्य सरकार को था, जहां मामले की सुनवाई हुई थी। चूंकि इस मामले का ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट को अधिकार क्षेत्र से जुड़ी वजहों के आधार पर रद्द किया गया था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को फिर से जेल जाना पड़ा था।

क्या था बिलकिस बानो मामला?

वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय वह पांच महीने की गर्भवती थीं। इस हिंसा में उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मृतकों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। इस घटना ने देशभर में गहरी चिंता और आक्रोश पैदा किया था।

मामले की सुनवाई के लिए इसे गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था। जनवरी 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था।

अब सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की उम्रकैद की सजा अपील के अंतिम निर्णय तक निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी है। यह राहत निर्धारित शर्तों के अधीन है। मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। इस आदेश से 2024 में रद्द की गई समयपूर्व रिहाई बहाल नहीं हुई है, बल्कि यह दोनों दोषियों की लंबित अपील से जुड़ा अलग न्यायिक आदेश है।


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