भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, पशुपालन, सड़क निर्माण, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में लिए गए फैसलों से जहां किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं प्रदेश के सड़क और शिक्षा ढांचे को भी नई गति देने की तैयारी है। सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का बड़ा निर्णय लिया है।

किसानों के लिए बड़ी राहत, मूंग खरीदी का लक्ष्य 60%

कैबिनेट ने किसानों से जुड़ा अहम फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी का लक्ष्य 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है। इससे अधिक किसानों को अपनी मूंग की उपज समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिल सकेगा। सरकार के इस निर्णय को मूंग उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को ₹2,973 करोड़ की मंजूरी

कैबिनेट ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए करीब ₹2,973 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इस फैसले से प्रदेश में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में योजनाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

वेस्टर्न भोपाल बाईपास को लेकर बड़ा फैसला

लोक निर्माण विभाग से जुड़े फैसलों में वेस्टर्न भोपाल बाईपास को लेकर प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहा। राजधानी के सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने और यातायात व्यवस्था को सुगम करने की दिशा में इस परियोजना को अहम माना जा रहा है। बाईपास के विकास से शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मालवा-बीना-खिमलसा-मालथोन मार्ग होगा फोरलेन

कैबिनेट ने मालवा-बीना-खिमलसा-मालथोन मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सड़क के चौड़ीकरण से क्षेत्र में आवागमन आसान होने के साथ व्यापार और परिवहन गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है।

शिक्षा के क्षेत्र में तीन नई टेक्नोलॉजी एंड स्किल यूनिवर्सिटी

युवाओं के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में तीन नई टेक्नोलॉजी एंड स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा और कौशल आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देना तथा युवाओं को रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है।

जन विश्वास अभियान का अगला कार्यक्रम 11 सितंबर को

सरकार के जन विश्वास अभियान के अगले कार्यक्रम की तारीख में भी बदलाव किया गया है। जन्माष्टमी के कारण अब अगला कार्यक्रम 11 सितंबर 2026 को आयोजित होगा। इसके बाद अभियान लगातार जारी रहने की जानकारी दी गई है।

GDP ग्रोथ पर भी कैबिनेट में चर्चा

बैठक में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार अप्रैल-जून 2026 तिमाही में देश की GDP ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह दर 6.9 प्रतिशत थी। सरकार ने इसे अर्थव्यवस्था की मजबूती से जोड़ते हुए चर्चा की।

अधिकारियों पर कार्रवाई, पेंशन से जुड़े अहम फैसले

कैबिनेट ने विभागीय मामलों में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। महिला एवं बाल विकास विभाग के राजीव द्विवेदी, अधीक्षक, विशेष गृह बालक, इंदौर को बच्चों के पलायन के मामले में पहले निलंबित किया गया था। जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद उनकी पेंशन में से 5 प्रतिशत राशि एक वर्ष के लिए रोकने का फैसला लिया गया है।

वहीं वन विभाग के अब्दुल तनवीर खान, उप वन क्षेत्रपाल, रतलाम को वर्ष 2021 में रिश्वत लेते पकड़ा गया था। न्यायालय द्वारा उन्हें चार वर्ष की सजा और ₹2,000 जुर्माना सुनाया गया था। अब कैबिनेट ने उनकी संपूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को संविदा नियुक्ति

इसके अलावा देवनारायण शुक्ला, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में विधि सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति देने की मंजूरी दी गई है।

कुल मिलाकर कैबिनेट के फैसलों में किसानों से लेकर युवाओं, सड़क विकास, डेयरी क्षेत्र और प्रशासनिक अनुशासन तक कई अहम मुद्दों को शामिल किया गया। खास तौर पर मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने और तीन नई टेक्नोलॉजी एंड स्किल यूनिवर्सिटी को मंजूरी दिए जाने को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण फैसलों के तौर पर देखा जा रहा है।