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मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल: संस्कृति जैन को

19-10-2026  Vidisha Bharti Desk  16 views
मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल: संस्कृति जैन को

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए चार अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 18 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, अधिकारियों को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नवीन पदस्थापना पर पदस्थ किया गया है। इस फेरबदल में नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा वित्त विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

संस्कृति जैन वित्त विभाग में उप सचिव नियुक्त

जारी आदेश के मुताबिक, वर्ष 2015 बैच की अधिकारी संस्कृति जैन को मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग में उप सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वे भोपाल नगर पालिक निगम में आयुक्त के पद पर पदस्थ थीं। इसके अतिरिक्त उनके पास मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल के अपर प्रबंध संचालक का प्रभार भी था।

अंजू अरुण कुमार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी

वर्ष 2017 बैच की अधिकारी अंजू अरुण कुमार को मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव पद पर पदस्थ किया गया है। वे इससे पहले भोपाल नगर पालिक निगम में स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं।

रामप्रकाश अहिरवार बने भोपाल नगर निगम के आयुक्त

वर्ष 2018 बैच के अधिकारी रामप्रकाश अहिरवार को भोपाल नगर पालिक निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल के अपर प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इससे पहले वे नगर पालिक निगम जबलपुर में आयुक्त के पद पर कार्यरत थे।

अग्रिम कुमार को जबलपुर नगर निगम की कमान

वर्ष 2020 बैच के अधिकारी अग्रिम कुमार को नगर पालिक निगम जबलपुर का आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे जिला पंचायत छिंदवाड़ा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ थे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश पर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के हस्ताक्षर हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए पदों पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है।

इन नियुक्तियों के जरिए भोपाल और जबलपुर के नगरीय प्रशासन के साथ-साथ राज्य सचिवालय के वित्त तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भी जिम्मेदारियों का पुनर्विन्यास किया गया है।


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