कुरवाई/विदिशा। भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने गुरुवार को कुरवाई अनुविभाग का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक और राजस्व कार्यालयों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। संभागायुक्त के अचानक पहुंचने से अधिकारियों और कर्मचारियों में सक्रियता बढ़ गई। उन्होंने एसडीएम कार्यालय, एसडीएम न्यायालय और तहसील न्यायालय का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों, लंबित प्रकरणों और राजस्व संबंधी कार्यों की स्थिति की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने विभिन्न शाखाओं में संधारित रिकॉर्ड का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अलग-अलग प्रकरणों के निराकरण की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

लंबित प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण पर जोर

संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व एवं अन्य विभागों से संबंधित आवेदन-पत्रों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने के साथ यह भी देखा जाए कि कौन-सा प्रकरण किस स्तर पर लंबित है और उसके निराकरण में देरी का कारण क्या है।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसलिए प्रत्येक आवेदन की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए।

निरीक्षण के दौरान कार्यालयीन रिकॉर्ड के रखरखाव और न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति की भी जानकारी ली गई। संभागायुक्त ने अधिकारियों को कामकाज में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए।

एसडीएम कार्यालय परिसर में किया पौधरोपण

कुरवाई दौरे के दौरान संभागायुक्त ने एसडीएम कार्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। पौधरोपण के बाद उन्होंने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है। पौधों की सुरक्षा, नियमित देखभाल और उनके संवर्धन पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना जरूरी है। लगाए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा

औचक निरीक्षण के बाद संभागायुक्त ने एसडीएम, एसडीओपी, जनपद पंचायत सीईओ, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ आगामी तीज-त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई।

संभागायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखने और आवश्यकता के अनुसार पहले से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। त्योहारों के दौरान आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं की पहले से समीक्षा की जाए।

पटवारियों की गांवों में उपस्थिति पर सख्त निर्देश

संभागायुक्त ने राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए पटवारियों की अपने-अपने हल्का क्षेत्रों और संबंधित गांवों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए बार-बार तहसील या अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। पटवारी ग्राम स्तर पर लोगों की समस्याओं और राजस्व संबंधी शिकायतों को सुनें तथा नियमानुसार उनका त्वरित निराकरण कराएं।

भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन सहित अन्य राजस्व मामलों में आमजन को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि मैदानी स्तर पर कर्मचारियों की मौजूदगी प्रभावी रहे।

शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर भी फोकस

संभागायुक्त ने अधिकारियों को जनता से प्राप्त शिकायतों का केवल औपचारिक निराकरण करने के बजाय त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन और शिकायत की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। किसी भी आवेदन को बिना उचित कारण लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण हो और आवेदक को उसके मामले की प्रगति की जानकारी भी उपलब्ध हो।

प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे कार्यालयीन कार्यों के साथ-साथ मैदानी स्तर पर भी व्यवस्थाओं की निगरानी करें, ताकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

औचक निरीक्षण से प्रशासनिक व्यवस्था की हुई समीक्षा

कुरवाई में संभागायुक्त के औचक निरीक्षण को प्रशासनिक कामकाज की जमीनी समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। न्यायालयों और राजस्व कार्यालयों के रिकॉर्ड से लेकर लंबित प्रकरणों, शिकायतों और कर्मचारियों की मैदानी उपस्थिति तक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई।

निरीक्षण और बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों से साफ है कि प्रशासन का फोकस समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण, आमजन की शिकायतों का समाधान, राजस्व सेवाओं को गांव तक पहुंचाना और त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखना है।

इस अवसर पर एसडीएम एम.एल. अहिरवार, एसडीओपी, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।