नई दिल्ली। विदेश की अदालत से तलाक मिलने का मतलब यह नहीं है कि भारत में हुई पहली शादी भी अपने आप समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि विदेशी अदालत से मिला तलाक भारतीय कानून की शर्तें पूरी करने पर ही भारत में मान्य हो सकता है। यदि तलाक ऐसे आधार पर दिया गया है, जिसे भारतीय वैवाहिक कानून मान्यता नहीं देता, तो उसके आधार पर दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति को द्विविवाह यानी बिगैमी के आपराधिक मुकदमे से राहत नहीं मिल सकती।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने 3 नवंबर 2026 को एन. श्रीधर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने एक ऐसे व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिसने भारत में हिंदू रीति-रिवाजों से पहली शादी की थी और बाद में ब्रिटेन की अदालत से तलाक लेकर वहां दूसरी शादी कर ली थी।

तलाक का आधार भारतीय कानून में मान्य होना जरूरी

मामले में पति ने ब्रिटेन की अदालत से विवाह के पूरी तरह टूट जाने यानी 'इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज' के आधार पर तलाक प्राप्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत यह अपने आप में तलाक का वैधानिक आधार नहीं है। इसलिए इस आधार पर विदेशी अदालत द्वारा दी गई तलाक की डिक्री को भारत में स्वतः मान्यता नहीं दी जा सकती।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 13 के तहत विदेशी अदालत के फैसले को भारत में मान्यता मिलने के लिए निर्धारित कानूनी शर्तें पूरी करना जरूरी है। केवल विदेशी अदालत से तलाक का आदेश प्राप्त कर लेने से भारत में पहली शादी समाप्त नहीं मानी जा सकती।

ब्रिटिश नागरिकता भी नहीं बनी बचाव का आधार

मामले में पति ने यह दलील भी दी थी कि दूसरी शादी के समय वह ब्रिटिश नागरिक बन चुका था और दूसरी शादी भी ब्रिटेन में हुई थी। इसलिए भारतीय कानून के तहत उसके खिलाफ द्विविवाह का मामला नहीं चलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने कहा कि पहली शादी भारत में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। यदि भारतीय कानून के मुताबिक वह विवाह समाप्त नहीं हुआ है, तो बाद में विदेशी नागरिकता हासिल कर लेने या विदेश में दूसरी शादी कर लेने से पहली शादी से जुड़े कानूनी परिणाम खत्म नहीं हो जाते।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि द्विविवाह के आरोप की जांच केवल दूसरी शादी किस देश में हुई, इस आधार पर सीमित नहीं की जा सकती। यह देखना जरूरी है कि पहली शादी कानूनन समाप्त हुई थी या नहीं।

पति के खिलाफ मुकदमा जारी, दूसरी पत्नी और माता-पिता को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ द्विविवाह के मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने पति के माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। पीठ के अनुसार, उपलब्ध सामग्री से उनके खिलाफ आपराधिक साजिश में शामिल होने का पर्याप्त आधार नहीं बनता था। केवल दूसरी शादी की जानकारी होने से साजिश का अपराध साबित नहीं होता।

इस तरह फैसले में पति की कानूनी जिम्मेदारी और अन्य आरोपियों की भूमिका के बीच अंतर स्पष्ट किया गया।

विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी संदेश

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महत्व उन लोगों के लिए खास है, जिनकी शादी भारत में हुई है और वे बाद में विदेश में रहने लगे हैं। ऐसे मामलों में विदेशी अदालत से तलाक मिलने के बाद दूसरी शादी करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि तलाक भारतीय कानून के तहत भी मान्य है।

यह फैसला यह नहीं कहता कि विदेश की हर तलाक डिक्री भारत में अमान्य है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि विदेशी फैसले की मान्यता संबंधित वैवाहिक कानून और CPC की धारा 13 की शर्तों पर निर्भर करेगी। यदि विदेशी तलाक भारतीय कानून के अनुरूप नहीं है, तो उसके आधार पर दूसरी शादी करने पर द्विविवाह की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

कानूनी विशेषज्ञों के लिए भी यह फैसला विदेशी तलाक, वैवाहिक स्थिति और द्विविवाह से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन माना जा रहा है।