राजेश शर्मा भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस समय सियासी पारा अपने चरम पर है। राज्य सरकार के एक फैसले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। यह मामला है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का। प्रदेश का यह कदम देश में अब एक नज़ीर बन गया है, क्योंकि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को शामिल करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। इस फैसले के बाद से ही भोपाल की सड़कों पर विरोध और समर्थन की अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।

सड़कों पर उतरा आक्रोश, “तानाशाही नहीं चलेगी”

जैसे ही वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों के शामिल होने की खबर बाहर आई, मुस्लिम संगठनों ने इसे अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया। विरोध इतना उग्र हो गया कि भोपाल की सड़कों पर मुस्लिम समाज के लोग उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। उनके हाथों में तख्तियां थीं और उनकी जुबान पर एक ही नारा था— “मनमानी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी।”

प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है, जिसका संचालन संबंधित धर्म के नियमों और कुरान की रोशनी में होता है। ऐसे में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करना कानून का उल्लंघन और समाज के अधिकारों पर कुठाराघात है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस आदेश को अविलंब वापस लिया जाए और बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यह आदेश रद्द नहीं हुआ, तो यह आंदोलन केवल भोपाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे मध्यप्रदेश में विस्तार दिया जाएगा।

सरकार का तर्क: ‘धर्म नहीं, प्रशासन का है मामला’

दूसरी तरफ, मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वास कैलाश सारंग ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार का पक्ष रखा। सारंग ने दो टूक शब्दों में कहा कि वक्फ बोर्ड को धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

सरकार का कहना है कि यह फैसला किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही लाने के लिए लिया गया है। सरकार के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना ही इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य है।

क्या है जमीनी हकीकत?

जहाँ एक तरफ मुस्लिम संगठन इस फैसले के विरोध में एकजुट हैं, वहीं हिंदू संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों में जिस तरह की धांधली और भ्रष्टाचार की खबरें आती रही हैं, उसे रोकने के लिए यह एक साहसिक और जरूरी कदम है।

यह पहली बार है जब मध्यप्रदेश ने इस तरह का कोई बड़ा प्रशासनिक प्रयोग किया है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस मुद्दे पर अपने स्टैंड पर कायम रहती है या बढ़ते दबाव के आगे कोई बीच का रास्ता निकालती है। फिलहाल, भोपाल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस प्रशासन की पैनी नजर प्रदर्शनकारियों पर है।

विदिशा भारती के लिए विशेष रिपोर्ट

क्या वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से सच में पारदर्शिता आएगी? या यह विवाद प्रदेश की शांति व्यवस्था को खतरे में डालेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।