भोपाल। मध्यप्रदेश में शराब की गुणवत्ता और उसकी आपूर्ति व्यवस्था को लेकर आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। आगामी 25 नवंबर से प्रदेशभर में देसी और विदेशी शराब की आपूर्ति के लिए गुणवत्ता प्रमाण-पत्र यानी क्वालिटी टेस्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। इसके बिना शराब की खेप न तो निर्माण इकाई से आगे भेजी जा सकेगी और न ही लाइसेंसधारी दुकानों तक उसकी आपूर्ति की जा सकेगी।
आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, शराब निर्माण इकाइयों को प्रत्येक बैच की रासायनिक जांच कराना अनिवार्य होगा। जांच में निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने और मानव उपभोग के योग्य पाए जाने के बाद ही संबंधित बैच का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था देसी मदिरा के साथ विदेशी स्पिरिट और बीयर पर भी लागू होगी।
हर बैच की लैब में होगी जांच
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश की सभी मदिरा विनिर्माण इकाइयों को अपनी प्रयोगशालाओं में प्रत्येक बैच का रासायनिक परीक्षण कराना होगा। परीक्षण रिपोर्ट में यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित शराब तय मानकों के अनुरूप है और मानव उपभोग के योग्य है। इसके बाद ही उस बैच को फैक्ट्री से बाहर भेजने की अनुमति होगी।
इसका उद्देश्य शराब की आपूर्ति व्यवस्था में गुणवत्ता जांच को अनिवार्य बनाना और निर्माण इकाई से लेकर बिक्री केंद्र तक प्रत्येक खेप का रिकॉर्ड उपलब्ध रखना है। इससे किसी भी बैच को लेकर शिकायत मिलने पर उसकी जांच रिपोर्ट और आपूर्ति से संबंधित जानकारी हासिल करने में मदद मिल सकेगी।
बिना प्रमाण-पत्र वाली खेप अलग रखी जाएगी
आबकारी विभाग ने शराब के भंडारगृहों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी भंडारगृह में पहुंचने वाली शराब की खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है अथवा प्रमाण-पत्र अधूरा या संदिग्ध पाया जाता है, तो संबंधित स्टॉक को तत्काल अलग सुरक्षित रखना होगा।
ऐसी खेप को न तो दूसरे भंडारगृह में स्थानांतरित किया जा सकेगा और न ही किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस तरह प्रमाण-पत्र के अभाव में संदिग्ध शराब की बाजार तक पहुंच रोकने की व्यवस्था की गई है।
ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड होगी जांच रिपोर्ट
नई व्यवस्था में डिजिटल निगरानी को भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। शराब की खेप भंडारगृह पहुंचने पर उससे संबंधित गुणवत्ता प्रमाण-पत्र ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इससे प्रत्येक खेप का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और विभागीय अधिकारी जरूरत पड़ने पर उसकी जांच कर सकेंगे।
फुटकर शराब दुकानदार भी संबंधित बैच की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मांग किए जाने पर भंडारगृह प्रभारी को उत्पादन इकाई से प्राप्त रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी। जिला आबकारी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में भंडारगृहों के रिकॉर्ड की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
लापरवाही पर अधिकारियों और लाइसेंसधारियों पर कार्रवाई
आबकारी विभाग ने निर्देशों के पालन को लेकर सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। बिना गुणवत्ता प्रमाण-पत्र शराब की खेप स्वीकार करने, उसकी आपूर्ति करने अथवा निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
मिलावटी शराब पर नियंत्रण की कोशिश
प्रदेश में नकली, मिलावटी और अमानक शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शराब की प्रत्येक खेप की गुणवत्ता जांच और दस्तावेजी निगरानी सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। हालांकि, इस व्यवस्था की वास्तविक प्रभावशीलता इसके नियमित क्रियान्वयन, जांच की पारदर्शिता और विभागीय निगरानी पर निर्भर करेगी।
25 नवंबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था के बाद शराब कारोबार से जुड़े विनिर्माण प्रतिष्ठानों, भंडारगृहों और लाइसेंसधारी दुकानदारों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
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