भोपाल | विदिशा भारती न्यूज डेस्क

मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विकास की एक नई लहर आने वाली है। राज्य सरकार ने पंचायतों को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थित ग्रामीण विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है।

शहरी क्षेत्रों के निकट स्थित ग्राम पंचायतों और बड़ी पंचायतों के बेहतर प्रबंधन के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचा व्यवस्थित रूप से विकसित हो सके।

1. गौपालन और स्व-सहायता समूहों से बढ़ेगी किसानों की आय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने का एक मजबूत माध्यम है। इसलिए 'मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना' के तहत घर-घर गौपालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही गो-समितियों का गठन कर उन्हें सक्रिय सहयोग दिया जाएगा।

इसके अलावा, बेहतर काम कर रहे महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) को अब केवल छोटे-मोटे कामों तक सीमित न रखकर लघु उद्योगों और एमएसएमई (MSME) गतिविधियों से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकें।

2. सड़कों के गुणवत्ता नियंत्रण में देश में अव्वल मध्य प्रदेश

बैठक में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण, सड़कों के संधारण और सबसे ज्यादा लंबाई की सड़कें बनाने में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है।

अब सड़कों की स्थिति का सटीक आंकलन और रखरखाव करने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक अभिनव पहल है। वहीं, 'वीबी जी राम जी योजना' के तहत प्रदेश भर में 1.24 लाख विकास कार्यों में प्रतिदिन 2.62 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, जिन्हें 18 करोड़ 20 लाख रुपये का दैनिक भुगतान किया जा चुका है।

3. 10 हजार से ज्यादा पंचायतों में डिजिटल क्रांति

ग्रामीणों को अब छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। प्रदेश की 10,554 ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इन डिजिटल केंद्रों के माध्यम से 53,813 भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की गईं और टैक्स तथा फीस के रूप में 3.81 करोड़ रुपये का राजस्व ऑनलाइन प्राप्त हुआ।

साथ ही, सोलर विलेज (Solar Village) के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जनपद पंचायत उज्जैन की सभी 76 ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा से जुड़ी गतिविधियां तेजी से चलाई जा रही हैं।

4. जल संरक्षण में 'जल गंगा संवर्धन अभियान' और 'मन की बात' में तारीफ

जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए शुरू किया गया 'जल गंगा संवर्धन अभियान' अगले वर्ष और भी व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बने 1,500 तालाबों और नरसिंहपुर के अमृत सरोवरों के जल संरक्षण प्रयासों की खुले दिल से सराहना की है।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के तहत अब तकनीकी दस्तावेजों और एसओआर (SOR) को हिंदी भाषा में लागू किया गया है, जिससे पंचायत प्रतिनिधियों की तकनीकी दक्षता और समझ बढ़ी है।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना में बना नया रिकॉर्ड

दिसंबर 2023 से लेकर अब तक 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' के तहत 19,440 करोड़ रुपये की लागत से 16.20 लाख से अधिक नए पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 8.19 लाख से अधिक मकान बनकर तैयार भी हो चुके हैं। इसके अलावा, विशेष जनजातीय क्षेत्रों के लिए 'पीएम जनमन आवास योजना' के तहत स्वीकृत 1.89 लाख मकानों में से 1.48 लाख मकानों का निर्माण कार्य सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया है।

मंत्रालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।