ग्यारसपुर/विदिशा: जब जिले के मुखिया 'एक्शन मोड' में आ गए, तो हैदरगढ़ के लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की साँसें अटक गईं! शुक्रवार को ग्यारसपुर तहसील के हैदरगढ़ में जिला कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने अचानक दस्तक दी और अपनी "नो-नॉनसेंस" अप्रोच से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। उनके इस औचक निरीक्षण में जहां स्वास्थ्य सेवाओं में कमी मिली, वहीं आंगनवाड़ी केंद्र पर भी ताला लटका पाया गया, जिसके बाद कलेक्टर की तेज फटकार पड़ी और लापरवाहों पर सीधे कार्रवाई की गाज गिरी!
स्वास्थ्य केंद्र पर 'रेफर' रैकेट का खुलासा!
कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रुख किया। सुविधाओं की जांच के दौरान, एक महिला मरीज ने सीधे कलेक्टर से शिकायत की शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रसूता महिलाओं को महिला डॉक्टर नही होन के कारण यहाँ से सीधे ग्यारसपुर 'रेफर' कर दिया जाता है, जिससे उन्हें बेवजह भारी परेशानी उठानी पड़ती है।
इस गंभीर लापरवाही पर कलेक्टर ने बीएमओ को साफ निर्देश दिए कि स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, ताकि ग्रामीण महिलाओं को बार-बार दूर न भटकना पड़े।

आंगनवाड़ी में 'लापरवाही' और सैलरी कट!
स्वास्थ्य केंद्र के बाद, जब कलेक्टर आंगनवाड़ी केंद्र पहुँचे, तो नजारा चौंकाने वाला था।
* बच्चों की सेहत से खिलवाड़: बच्चों का जरूरी वजन तक नहीं लिया जा रहा था।
* टी.वी. बंद: बच्चों की शिक्षा के लिए लगा टीवी भी बंद पड़ा मिला।

लापरवाही की इस पराकाष्ठा पर कलेक्टर ने गहरा रोष व्यक्त किया। तत्काल एक्शन लेते हुए, उन्होंने महिला बाल विकास अधिकारी का एक दिन का वेतन काटने का सख्त निर्देश दिया। इस कार्रवाई से साफ हो गया कि बच्चों के भविष्य और पोषण से जुड़ी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

जर्जर शाला भवन 'जमीनदोज' करने का आदेश
निरीक्षण का सिलसिला पीएम श्री माध्यमिक शाला तक पहुंचा। यहाँ कलेक्टर ने जर्जर हो चुके शाला भवन को देखा। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने बिना देर किए संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के भीतर इस खतरनाक भवन को गिराने का आदेश दे दिया।
इसके अलावा, कलेक्टर ने कन्या प्राथमिक शाला में छात्राओं से संवाद किया और उत्साहवर्धन के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया।
सड़कों पर गंदा पानी, ठेकेदार पर ₹10,000 का जुर्माना!

ग्राम पंचायत में लगी जनसुनवाई में कलेक्टर ने लोगों की शिकायतें सुनीं और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। सबसे बड़ी समस्या सामने आई सीसी सड़कों पर नालियों का गंदा पानी जमा होने की। इस पर कलेक्टर ने सरपंच और सचिव को तत्काल सुधार करने के लिए कड़े निर्देश दिए।

लेकिन सबसे 'चटकीला' एक्शन जल जीवन मिशन के तहत हुआ। पाइपलाइन बिछाने के काम में भारी लापरवाही मिलने पर, कलेक्टर ने सीधे ठेकेदार पर ₹10,000 का जुर्माना ठोक दिया! साथ ही, काम की गुणवत्ता की जांच के लिए जांच कमेटी गठित करने का आदेश भी दिया। यह जुर्माना लापरवाह ठेकेदारों के लिए एक बड़ा सबक है।

कलेक्टर अंशुल गुप्ता के इस धुआंधार निरीक्षण के दौरान एसडीएम शशि मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ जितेंद्र जैन सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। गौशाला में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं, जिसने थोड़ी राहत दी।